पर्रीकरांच्या पराभवांची प्रश्नचिन्हं

पर्रीकरांच्या पराभवांची प्रश्नचिन्हं

            आधुनिक गोव्याचे शिल्पकार भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती बाyरा मार्चला गोवाभरात साजरी होत होती. नेमक्या त्याच वेळेस संरक्षणमंत्री म्हणून गोव्यातील राजकारण्यांना मिळालेलं सर्वोच्च पद भूषवणारे मनोहर पर्रीकर दिल्लीतून परतण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावत होते. अनेकांनी पर्रीकरांना भाऊसाहेबांच्या थोरवीच्या पंक्तीला बसवण्याचा प्रयत्न केलेला असला तरी त्यांचा तोकडेपणा पुन्हा एकदा सिद्ध झाला. हयात असेपर्यंत एकदाही पराभव न पत्करावा लागणाऱ्या भाऊसाहेबांसमोर सर्व साधनं हाताशी असूनही दारूण पराभव झालेले पर्रीकर पुन्हा थिटे ठरले. भाऊसाहेबांनी तेव्हा देशात सर्वशक्तीमान असणाऱ्या काँग्रेसचा एकही आमदार जिंकू दिला नव्हता. आता गलितगात्र काँग्रेसने पर्रीकरांच्या नाकावर टिच्चून जास्त आमदार निवडून आणलेत. भाऊसाहेबांनी बहुजनवादाची पताका फडकावून गोव्याला सर्वसमावेशक प्रगतीच्या वाटेवर नेलं. आज पर्रीकरांच्या भाजपमध्ये ओबीसी आणि दलित आमदारांची वानवा आहे. आज पन्नास वर्षांनंतर भाऊसाहेबांच्या योगदानाची उदाहरणं आपण सहज देऊ शकतो. एकदाही कार्यकाळ पूर्ण न करता चौथ्यांदा मुख्यमंत्री बनणाऱ्या पर्रीकरांचं काळाच्या कसोटीवर टिकणारं काम दाखवता येत नाही.
तेच पर्रीकरांच्या संरक्षणमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीबाबतही. त्यांच्या काळात इतकं काही घडूनही त्याचं श्रेय त्यांना मिळू शकलं नाही. माझ्या काळात कोणताही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही, असा समाधानाचा सुस्कारा सोडणारी प्रतिक्रिया देणाऱ्या संरक्षणमंत्र्यांनी त्याची अपेक्षाही बाळगू नये. पंतप्रधान मोदी पॅरिसमध्ये जाऊन राफेल विमानखरेदीचा करार करत असताना पर्रीकर पणजीच्या फिश मार्केटसमोर फिरत्या मासेविक्री गाड्यांचं उद्घाटन करत होते. गोव्यातून केंद्रीय मंत्री बनून आपल्या वाट्याला आलेलं काम नेकीनं करणाऱ्या रमाकांत खलप आणि श्रीपाद नाईक यांचं कर्तृत्व पर्रीकरांच्या तुलनेत अनेकपटींनी उजवं ठरतं.
देशाने पर्रीकरांवर ठेवलेला विश्वास त्यांनी खोटा ठरवला आहे. ते दिल्लीत पराभूत होऊन हरलेल्या गोव्यात परतले आहेत. पर्रीकरांनी देशापेक्षा गोवा मोठा ठरवला, याचं कुणा गोंयकारांना अप्रूप वाटत असेल तर तो केवळ मूर्खपणाच नाही तर विकृती आहे. नोटाबंदीच्या काळात एटीएमसमोर रांगा लावणाऱ्यांना भाजपवाले देशाच्या सीमेवर उभ्या राहणाऱ्या सैनिकाचा दाखला देत होते. पर्रीकर अशा हजारो सैनिकांना भेटले असतील. सैनिकांना काय आपला गाव प्यारा नव्हता? त्यांना आपल्या कुटुंबात, मित्रांसोबत राहावंस वाटत नसेल का? अशावेळेस दिल्लीतल्या राजेशाही सोयीसुविधांमध्ये राहणारे संरक्षणमंत्री फिश करीवाचून व्याकुळ होत असल्याचं जाहीर सांगत होते. हा त्या सैनिकांचा अपमान नाही का? गोव्यातून बाबरी मशीद पाडण्यासाठी अयोध्येत गेलेल्या कारसेवकांमध्ये पर्रिकर होते. ती त्यांना देशभक्ती वाटत होती. तर देशाच्या संरक्षणाचं सर्वोच्च जबाबदारी देशभक्ती नाही का? जर राष्ट्रनिष्ठा हे सर्वोच्च मूल्य मानायचं असेल, तर गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी संरक्षणमंत्रीपद सोडण्यावर फक्त टीका करून न थांबता त्याची निंदा करायला हवी.
कोणी कितीही सांगत असलं तरी गोव्यात परतण्याचा पर्रीकरांचा निर्णय हा पक्षाचा आदेश नव्हता तर त्यांची वैयक्तिक इच्छा होती. मगोप आणि गोवा फॉरवर्ड यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पर्रीकरांना मुख्यमंत्री बनवण्याची अट घालणाऱ्या पत्रांचा मजकूर कटपेस्ट केल्याइतका सारखा आहे. ही त्या पक्षांची नाही तर पर्रीकरांची अट होती, हे उघड गुपित आहे. ज्या गोव्यावरच्या प्रेमासाठी ते परतल्याचं सांगितलं जातं, तो गोवा मात्र त्यांच्या हातून निसटल्याचं निवडणुकांच्या निकालानं दाखवून दिलंय.
गोव्यात भाजपला विजय मिळाला असता तर त्याचं सगळं श्रेय पर्रीकरांना मिळालं असतं. त्यामुळे त्याच्या पराभवाचंही पूर्ण अपश्रेय त्यांनाच द्यायला हवं. त्याचं खापर फोडण्यासाठी लक्ष्मीकांत पार्सेकर आहेत. पण पर्रीकरांनीच त्यांना आपला उत्तराधिकारी निवडलं होतं. मोदी आपल्या मुख्यमंत्र्यांना जसं घडवातात, तसं पर्रीकरांनी पार्सेकरांना स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व मिळूच दिलं नाही. पार्सेकरांना त्यांनी स्वात्तंत्र्य बिल्कूल दिलं नाही. उलट त्यांनी घेतलेले निर्णय फिरवले. दर शनिवार रविवारी दरबार भरवून गोव्याचा कारभार चालवला. त्यामुळे सारस्वतांच्या ताटाखालचं मांजर अशी प्रतिमा होऊन बहुजन समाजाने त्यांना नाकारलं. त्याचा दोष जितका पार्सेकरांना आहे, त्यापेक्षा जास्त पर्रीकरांना जातो. सुभाष वेलिंगकरांच्या नादी लागून मांद्रेवासियांनी आधी रमाकांत खलप आणि आता लक्ष्मीकांत पार्सेकर अशा दोन मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असणाऱ्या मराठा नेत्यांना घरी बसवण्याचा करंटेपणा केलाय. त्याची फळं त्यांना भोगावी लागलीत आणि लागतील.
गोव्यात काँग्रेस संपल्यात जमा होती. अशा काँग्रेसकडे हिंदू आणि ख्रिश्चनांमधील बहुजन समाज ओढला गेल्याचं निकाल सांगतात. ओबीसी ही भाजपची सर्वात मोठी ताकद होती. तोच ओबीसी आज भाजपकडे नाही. मागील पंधरा वर्षांत भाजपच्या आमदारांत सर्वात मोठी संख्या ओबीसींची होती. आज भाजपचे एकमेव ओबीसी आमदार मिलिंद नाईक 1४० मतांनी निवडून आलेत, तेही ओबीसी मतदार निर्णायक नसलेल्या मतदारसंघातून. २७ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींनी गोवा फॉरवर्डच्या ओबीसी उमेदवारांना मतं दिली, पण भाजपला दिली नाहीत. त्याचवेळेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या या प्रयोगशाळेत संघाची पार्श्वभूमी असलेले फक्त तीन आमदार आहेत. देशात ओबीसींचा पाठिंबा आणि बहुसंख्यकवादाच्या जोरावर भाजप पसरतोय. गोव्यात त्याच्या नेमकं उलटं घडतंय. पर्रीकर मोठे की वेलिंगकर, या अहंकाराच्या भांडणात वेलिंगकर तर छोटे झालेच पण पर्रीकरही अचानक अगदीच कमी उंचीचे भासू लागले आहेत.
बाबूश मोन्सेरातच्या तालावर नाचायला लागू नये, म्हणून सत्ता नाकारणारे पर्रीकर आता सत्तापिपासू वाटू लागलेत. पर्रीकरांनी ज्या विजय सरदेसाईचे वाभाडे विधानसभेत काढले त्याचं समर्थन त्यांना घ्यावं लागतंय. माझ्या जातीचा मुख्यमंत्री कराल तर समर्थन देतो, अशी निर्लज्ज मागणी अप्रत्यक्षपणे करणाऱ्या सरदेसाईंचा पाठिंबा घेण्यासाठी काँग्रेस विचार करतं आणि पर्रीकर मात्र हपापल्यासारखे त्याच्या मागे जातात, असं चित्र उभं राहिलंय. सरदेसाईंचा टेकू असताना पर्रीकर कूळ मुंडकारांना न्याय देऊ शकणार नाहीत. खरं तर ते या ओढाताणीत काहीच करू शकणार नाहीत. त्यांनी उद्या काँग्रेसमध्ये फोडाफोडी केली तरी स्थैर्याची शक्यता नाहीच. अशावेळेस एका प्रचंड क्षमता असलेल्या नेत्याचा उतरणीला लागलेला प्रवास पाहायला लागू नये, एवढीच अपेक्षा गोवेकर बाळगत असणार.